वाढवण: सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के ज़िबह की तैयारी

“सरकार रोज़गार पैदा करने की बात करती रहती है. लेकिन यहां पहले से ही इतना काम है कि अगर हम रोज़गार की तलाश में निकलें, तो क्या मिलेगा? डहाणू में एमआईडीसी है और बगल में जीआईडीसी. वे हमें और कौन-सा अलग रोज़गार दे सकते हैं? प्रत्येक हाताला काम अशी परिस्थिती आहे इथे. लाखवर इनकम जातं. काही न करूनही 20-25 हज़ार आहेत. गावात बसून जर मिळताता तर त्या एमआयडीसीला कोण विचारतो [यहां तो हर हाथ को काम है. लाखों रुपए की आमदनी होती है. कुछ ख़ास मेहनत न भी करें, तो 20-25 हज़ार रुपए तो कमा ही लेते हैं. जब गांव में बैठे-बिठाए इतनी कमाई हो जाती है, तो एमआईडीसी के बारे में कौन सोचता है?]” डहाणू खाड़ी में प्रस्तावित वाढवण बंदरगाह परियोजना से रोज़गार के नए अवसर पैदा होने के बारे में पूछने पर 35 वर्षीय संतोष राउत कुछ इसी अंदाज़ में अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं.

संतोष और उनके जैसे दूसरे कारीगर महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में डहाणू खाड़ी के आसपास बसे गांवों में रहते हैं. उनके गांव प्रस्तावित बंदरगाह स्थल से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं. इस समय हम संतोष के घर के आंगन में बैठे हैं. यह तिघारे पाड़ा गांव है, जहां से वे डाई बनाने का अपना कारोबार चलाते हैं. “मैं अपने दादा को काम करते हुए देखा करता था. उन्होंने ही इस काम की शुरुआत की थी. फिर एक दिन मैंने भी हथौड़ा उठाया और गहनों की डाई बनाने लगा. हमारे समुदाय के बच्चों को यह हुनर जैसे विरासत में मिलता है. माझा ५ वर्षाच्या मुलालाही हातोडीच प्रकार विचारला तर सांगता येतो. [मेरे पांच साल के बेटे से भी अगर अलग-अलग तरह के हथौड़ों के नाम पूछे जाएं, तो वह बता देगा.]” संतोष उस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है.

स्थानीय अनुमानों के मुताबिक़, डहाणू के आसपास के गांवों में आभूषणों की डाई बनाने के काम से जुड़े कारीगरों की संख्या दसियों हज़ार हो सकती है. हालांकि, इन कामगारों की कोई आधिकारिक गिनती उपलब्ध नहीं है. संतोष की तरह ही बहुत से कारीगर खाड़ी में प्रस्तावित विशाल वाढवण बंदरगाह परियोजना से जुड़े विकास के वादों को लेकर संदेह में हैं. देश का यह 13वां प्रमुख बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की सार्वजनिक-निजी भागीदारी का नतीजा है.

राज्य सरकार इस परियोजना को अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानती है. यह देश की सबसे बड़ी कंटेनर बंदरगाह परियोजना है, जिसे समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाकर विकसित किया जा रहा है. इसके पीछे माल ढुलाई, रसद प्रबंधन और औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य बताया जा रहा है. कुछ महीने पहले जब मुख्यमंत्री फडणवीस ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने कहा था, “वाढवण बंदरगाह अगले 30 वर्षों में महाराष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा. यह भारत की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक अध्याय साबित होगा.”

हालांकि, संतोष के लिए इस इलाक़े की मौजूदा अर्थव्यवस्था भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. क़रीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैली यह अर्थव्यवस्था 8-9 गांवों में हज़ारों कारीगरों को रोज़गार देती है. इसका इतिहास 1960 के दशक तक जाता है. “क़रीब 60-70 साल पहले छंटाई का काम चिंचणी तारापुर में शुरू हुआ था. हमारे दादा वहां पैदल जाया करते थे. उस समय पांचाल परिवार के केवल दो-चार कारीगर यह काम करते थे. उन्होंने उन्हीं से हुनर सीखा, फिर अपने पैसे लगाकर, यहां तक कि रिश्तेदारों से उधार लेकर, इस कारोबार की शुरुआत की. उन्होंने हाथ से चलने वाली ड्रिल मशीन और दूसरे औज़ार ख़रीदे.” संतोष वाढवण में डाई बनाने के कारोबार की शुरुआत की कहानी सुना रहे हैं. इस कहानी का एक विस्तृत उल्लेख सरकार की 1981 की हस्तशिल्प सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी मिलता है.

“आम्ही सोन्याचे दागिने बनवण्यासाठी लागणारे साचे तयार करतो. सगळी कलाकुसर हाताने केली जाते [हम सोने के गहने बनाने के लिए ज़रूरी सांचे तैयार करते हैं. इन पर की जाने वाली सारी कारीगरी हाथ से होती है]. इस इलाक़े में ऐसे सैकड़ों कारीगर हैं, जिनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी यही काम कर रही है,” संतोष बताते हैं. वे साल भर चलने वाले अपने कारोबार से संतुष्ट हैं.

“हमारे काम ने ग्राहकों के बीच बहुत भरोसा पैदा किया है. हमें ग्राहकों की तलाश में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता. वे ख़ुद हमारे पास आते हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार ही नहीं, नेपाल, दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश और खाड़ी के देशों से भी हमारे ग्राहक आते हैं.” यह कहते हुए वे एक छोटे-से चौकोर धातु के ब्लॉक पर झुककर सांचे पर उकेरी गई डिजाइन को चमका रहे हैं. “तुम्हाला बुलेट, आयफोन, माझ्याकडे ६ गाड्या टूव्हिलर. मग आम्ही सधन आहोत की नाही मग. काहीच गरज नाही आम्हाला? [आप यहां हर घर में बुलेट मोटरसाइकिल और आईफ़ोन देख सकते हैं. मेरे पास छह दोपहिया गाड़ियां हैं. तो बताइए, क्या हम संपन्न नहीं हैं? हमें किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है]. हम जब ग्राहकों को डाई के सांचे तैयार करके देते हैं, तभी हमें पैसे मिलते हैं. जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतनी ज़्यादा कमाई होगी.”

संतोष को डर है कि बंदरगाह बनने से उनका कारोबार प्रभावित होगा. आने वाले कुछ वर्षों में गांव की यह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना की भेंट चढ़ सकती है. यह बंदरगाह आधारित विकास कार्यक्रम है. देशभर में प्रस्तावित छह नए बंदरगाहों में से एक वाढवण बंदरगाह का निर्माण शुरू हो चुका है. पालघर ज़िले की डहाणू तहसील के ज्वार-भाटा प्रभावित तटीय क्षेत्र में 17,471 हेक्टेयर ज़मीन पर यह परियोजना विकसित की जा रही है.

Courtesy: Handicraft Survey Report of die-making Census 1981 · डाई बनाने के कारोबार में योगदान के लिए एक पुरानी रिपोर्ट में पुरुषोत्तम सहमते की तस्वीर और उनके काम का उल्लेख

Courtesy: Handicraft Survey Report of die-making Census 1981 · पांचाल परिवार ने डहाणू में पारंपरिक डाई बनाने के काम की शुरुआत की थी. संतोष के दादा ने इसी परिवार से यह हुनर सीखा था

Courtesy: Handicraft Survey Report of die-making Census 1981 · साल 1980 के आसपास डाई बनाने वाले कारीगरों के घर. आज भी कारीगरों के गांवों में इसी तरह के पुराने मकान और आंगन में बने काम करने के स्थान देखे जा सकते हैं

राज्य सरकार का दावा है कि इस बंदरगाह से इलाक़े में 10 लाख रोज़गार पैदा होंगे. लेकिन कारीगरों को डर है कि इस विकास की क़ीमत उन्हें अपने पहले से चले आ रहे टिकाऊ कारोबार को गंवाकर चुकानी पड़ेगी.

“इस स्थानीय अर्थव्यवस्था का कारोबार 50 लाख रुपए से ज़्यादा का है. डहाणू खाड़ी से 10 किलोमीटर के दायरे में वासगांव, ताडियाले जैसे गांवों में हज़ारों कारीगर हैं. आज इस काम में पढ़े-लिखे युवा भी शामिल हो रहे हैं. उदाहरण म्हणजे २५ वर्षाचा एक मुलगा आहे, ४० लाखाचा फ्लॅट, आयफोन, बुलेट. ही विचार करण्यासाखी गोष्ट आहे ना [मिसाल के तौर पर, हमारे यहां 25 साल का एक लड़का है, जिसके पास 40 लाख रुपए का फ्लैट, आईफ़ोन और बुलेट मोटरसाइकिल है. क्या यह सोचने-विचारने वाली बात नहीं है?]” संतोष पूछते हैं.

गांव के लोग सवाल उठाते हैं कि पीढ़ियों की मेहनत से खड़ी हुई आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बंदरगाह आधारित विकास के नाम पर आख़िर क्यों संकट में डाला जा रहा है. “हम अपने घरों के मालिक हैं. हम मशीन पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं. रात में भी डाई बनाने का काम करते हैं.” संतोष कहते हैं.

उनके लिए डाई बनाने के कारोबार की सुरक्षा उस गांव की सुरक्षा से जुड़ी है, जहां यह काम फल-फूल रहा है. हालांकि, सरकार के आधिकारिक बयानों और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस परियोजना की कोई मानवीय क़ीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और किसी का पुनर्वास नहीं करना होगा, क्योंकि बंदरगाह बनाने के लिए तटीय गांवों को विस्थापित नहीं किया जाएगा.

लेकिन संतोष जैसे कारीगरों को सरकार का यह आश्वासन भरोसेमंद नहीं लगता. वे परियोजना के लिए 1,448 हेक्टेयर ज्वार-भाटा प्रभावित क्षेत्र को पाटे जाने और इसके लिए 20 करोड़ घन मीटर निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की बात करते हैं. इसके अलावा, समुद्र में 10.14 किलोमीटर लंबी एक तटबंध दीवार (ब्रेकवॉटर) भी बनाई जाएगी. संतोष को आशंका है कि बड़े पैमाने पर ज़मीन भरने और तटीय भू-दृश्य में बदलाव से आसपास के गांवों में बाढ़ का ख़तरा बढ़ सकता है. इससे लोगों की आजीविका तबाह हो सकती है.

“सरकार हमें भरोसा दिलाती है कि बंदरगाह बनने से कोई गांव यहां से नहीं हटेगा. लेकिन हमारा कारोबार तो प्रभावित होगा ही. समुद्र पहले से ही हमारे घरों के ठीक पीछे है, क़रीब 300-400 फुट की दूरी पर. बंदरगाह खाड़ी में ठीक उसी जगह बन रहा है. अगर समुद्र के हज़ारों एकड़ हिस्से को पाट दिया जाएगा और इतनी बड़ी तटबंध दीवार बना दी जाएगी, तो पानी आख़िर जाएगा कहां? अभी समुद्र का पानी तट पर स्वाभाविक रूप से फैल जाता है. लेकिन इसके बाद उसे आसपास के गांवों की तरफ़ धकेला जा सकता है, जिससे वहां बाढ़ का ख़तरा बढ़ जाएगा.” संतोष कहते हैं.

बंदरगाह परियोजना के इलाके में मैदानी अध्ययन करने वाले समुद्री शोधकर्ता प्रोफेसर भूषण भोईर भी इस आशंका से सहमत हैं. “वाढवण बंदरगाह के लिए बनाई जाने वाली लंबी तटबंध दीवार, बड़े पैमाने पर समुद्र को पाटने और तल की खुदाई (ड्रेजिंग) से तट के किनारे तलछट के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव आने की आशंका है. इसके कारण कुछ इलाक़ों में भारी मात्रा में गाद जमा हो सकती है, जबकि दूसरे इलाक़ों में तट का कटाव बढ़ सकता है.” वे कहते हैं. उनका यह भी कहना है कि तट के किनारे समुद्री पानी के प्रवाह में बदलाव से मानसून के दौरान बाढ़ की आशंका बढ़ सकती है.

तटीय बाढ़ के ख़तरे और समुद्र को पाटकर बनाई गई नई ज़मीन के बीच संबंधों का अब तक बहुत कम आकलन हुआ है. हालांकि, दुनियाभर के शोधकर्ताओं ने माना है कि इंसानी दख़ल से तैयार किए गए ऐसे भू-भाग तेज़ी से बदलते और अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र बनते जा रहे हैं. एक शोध में कहा गया है, “बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों और तटीय अवरोधों से लैस होने के बावजूद, समुद्र को पाटकर बनाई गई नई ज़मीन पर बाढ़ का ख़तरा बना रहता है. इसकी वजह है इन क्षेत्रों का नीचा और समतल भू-भाग होना तथा समुद्र के सीधे संपर्क में रहना.”

वाढवण बंदरगाह से संबंधित मुआवज़ा और पुनर्वास योजना में डाई बनाने वाले कारीगरों को परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) की सूची में भी शामिल नहीं किया गया है. इसकी वजह यह है कि सरकार ने परियोजना के लिए उनकी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया है. लेकिन गांव के बहुत से लोगों के लिए विस्थापन का मतलब केवल ज़मीन अधिग्रहण का नोटिस मिलना नहीं है. उन्हें डर है कि यदि तटरेखा में बदलाव के कारण समुद्र का कटाव बढ़ा, बार-बार बाढ़ आई या समुद्र का खारा पानी उनके गांवों और घरों में घुसने लगा, तो एक दिन उन्हें अपने घर और आजीविका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जबकि सरकारी दस्तावेज़ों में उन्हें कभी 'परियोजना प्रभावित' माना ही न जाएगा.

“अगर यहां बाढ़ आने लगी, तो हम अपना जीवन और कारोबार कैसे चला पाएंगे?” संतोष पूछते हैं. “अगर हमें कोई मुआवज़ा या पुनर्वास भी नहीं मिलता, तो हम उन घरों को छोड़कर कैसे चले जाएंगे, जहां हमारा जन्म हुआ, जहां हमारे बच्चों ने जन्म लिया और जहां हमने जीवन जीने का यह हुनर सीखा है?” संतोष की इन चिंताओं का सामाजिक-आर्थिक आकलन रिपोर्ट में कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता. इस दस्तावेज़ में डाई बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख केवल एक ऐसे पेशे के रूप में किया गया है, जिसे इलाक़े के लोग अपनाते हैं.

“यहां ज़मीन, मकान और किराए की क़ीमतों को देखते हुए हम अपना कारोबार दोबारा कहां और कैसे खड़ा करेंगे? लेकिन क्या सरकार की किसी रिपोर्ट में हमारे इतिहास, इस कारोबार के विस्तार या इलाक़े के पारंपरिक कारीगर समुदायों के सांस्कृतिक महत्व को दर्ज किया गया है?” संतोष सवाल करते हैं.

Courtesy: Technical Report of Impact of the proposed port development at Vadhavan on flooding in Dahanu creek · वाढवण बंदरगाह का नक़्शा. इसमें उन तटीय गांवों को भी दिखाया गया है, जो बंदरगाह के नियंत्रण क्षेत्र में आते हैं. इनमें संतोष का गांव टिघरेपाड़ा भी शामिल है

हम संतोष के घर में बैठे हैं. घर के दो कमरे, जिनमें से प्रत्येक का आकार 10 गुणा 10 फ़ीट है, बड़ी-बड़ी मशीनों और औज़ारों से भरे हुए हैं. “डाई बनाने वाले हर कारीगर को क़रीब दो लाख रुपए की यह ड्रिल मशीन चाहिए. एक बार यह मशीन आ जाए, तो आप घर बैठे काम कर सकते हैं. जब काम थोड़ा बढ़ जाता है या आपकी इच्छा होती है, तो आप कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल [सीएनसी] मशीन भी ख़रीद सकते हैं. जिनके पास यह मशीन नहीं है, वे गांव में जिन लोगों के पास है, उनसे अपना काम करवा लेते हैं.” संतोष सामने वाले कमरे में रखी अपनी सीएनसी मशीन दिखाते हैं. “यह चीन में बनी है और अहमदाबाद में इसे जोड़ा गया है.”

“मैंने चार साल पहले अपनी बचत और निवेश से यह मशीन ख़रीदी थी. मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है. इससे पहले मैंने कभी कंप्यूटर देखा तक नहीं था. हममें से बहुतों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमने नई तकनीक को अपना लिया. इस मशीन की क़ीमत आठ लाख रुपए है. यह दो पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है. हमने यह पूरा कारोबार अपने दम पर खड़ा किया है. सरकार ने कभी हमारी कोई मदद नहीं की.” वे कहते हैं.

डहाणू खाड़ी के दोनों ओर चिंचणी से टिघरेपाड़ा तक हज़ारों घरों में डाई बनाने का यह उद्योग पिछले छह दशकों से बिना किसी शोर-शराबे के फल-फूल रहा है. “हमें काम की तलाश में शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है. क़रीब 10 किलोमीटर के इस दायरे में फैले 8-9 गांवों की अर्थव्यवस्था ही हमारा गुज़ारा चलाने के लिए काफ़ी है.” संतोष की आवाज़ में इस छोटे, लेकिन अनूठे उद्योग को लेकर गर्व साफ़ झलकता है. डहाणू के संवेदनशील तटवर्ती इलाक़े में विकसित हुआ यह कारोबार तमाम चुनौतियों के बावजूद मज़बूती से टिका हुआ है और लगातार फल-फूल रहा है.

यहां न कोई औद्योगिक पार्क है, न कारख़ाने और न ही रोज़गार के लिए पलायन. संतोष बताते हैं, “जब हम कमाते हैं, तो बाज़ार जाकर सामान ख़रीदते हैं. इस तरह पैसा यहीं घूमता रहता है. हमारे लोगों ने शहरों पर आबादी का दबाव कम किया है. लोग गांवों में रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, गाड़ियां ख़रीदते हैं और यहीं निवेश करते हैं.” वाढवण के आसपास के गांवों में रहने वाले समुदायों को उनका कारोबार जिस तरह स्वरोज़गार और काम के समय में लचीलापन देता है, उस पर संतोष को गर्व है. “मछुआरे साल के पूरे 12 महीने मछली नहीं पकड़ते.” संतोष समझाते हैं. “मानसून के दौरान जब मछली पकड़ने का काम धीमा पड़ जाता है, तो वे भी हमारे पास आ जाते हैं और डाई बनाने के काम में सहायक के रूप में हाथ बंटाते हैं. हममें से बहुत से लोग थोड़ी-बहुत खेती भी करते हैं.”

महाराष्ट्र के समुद्र तट पर व्यापार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक बंदरगाह विकसित किए गए हैं. तटवर्ती इलाक़ों का औद्योगीकरण धीरे-धीरे तटीय गांवों तक फैलता गया. इसकी शुरुआत मुंबई बंदरगाह के विस्तार से हुई, जिसके बाद 1980 के दशक में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट का विकास हुआ. महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड 1996 से छोटे और मध्यम आकार के वाणिज्यिक बंदरगाहों का प्रबंधन कर रहा है. आज उसके 48 बंदरगाहों में से क़रीब 14 वाणिज्यिक माल ढुलाई का काम करते हैं. वाढवण अब इस सूची में राज्य का सबसे नया बंदरगाह बनने जा रहा है. यह अब तक की राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है.

इस परियोजना के संभावित दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित कारीगर पिछले क़रीब दो महीनों से किसानों, मछुआरों और गांव के दूसरे लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी गांववालों का सवाल है कि क्या भारत अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को कोई महत्व देता भी है? क्या देश के फलते-फूलते आभूषण उद्योग में उनकी भूमिका की कोई क़द्र है? यह उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में क़रीब 7 प्रतिशत और देश के कुल वस्तु निर्यात में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है.

बंदरगाह का निर्माण जैसे-जैसे गति पकड़ रहा है, गांववालों का प्रतिरोध भी उतना ही दृढ़ बना हुआ है, जितना 36 साल से भी पहले, 1990 के दशक में इस परियोजना की पहली बार परिकल्पना किए जाने के समय था. “काहीच गरज नाही आम्हाला” [हमें बंदरगाह की कोई ज़रूरत नहीं है]. हम ठीक-ठाक हैं,” संतोष दो टूक कहते हैं. फिर कंधे उचकाकर अपनी बेंच पर काम के लिए लौट जाते हैं.