अंताल्या (तुर्किये) में यूएनएफसीसीसी कॉप-31 में भागीदारी से पहले, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे उन क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधियों तथा शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के साथ संवाद किया, जिनमें उत्सर्जन में कमी लाना कठिन है।
इस बैठक में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़ीशन (लीडआईटी) की भारतीय सदस्य कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, सिनर्जी एडवांस्ड मेटल्स, अडानी अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, वोल्वो ग्रुप और स्पाइसजेट शामिल थीं। इंडिया-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांज़ीशन पार्टनरशिप (आईटीपी) के तहत भाग लेने वाले परियोजना भागीदारों में जींदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, प्रिज्म जॉनसन, होगानास इंडिया और मायहोम इंडस्ट्रीज शामिल थे। इसके अलावा, परियोजना भागीदारों के रूप में कम कार्बन प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहे प्रमुख अनुसंधान संस्थान भी उपस्थित थे, जिनमें नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी खड़गपुर शामिल थे।
इस बातचीत के दौरान श्री यादव ने कहा, “पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारत सरकार सहयोगात्मक जलवायु कार्रवाई को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लीडआईटी 3.0 एक कार्यान्वयन-उन्मुख मंच होगा, जो महत्वाकांक्षाओं को ठोस प्रभाव में परिवर्तित करेगा।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत का दृष्टिकोण सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग की शक्ति पर दृढ़ता से आधारित है। मंत्री महोदय ने महत्त्वाकांक्षी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु कार्रवाई की दिशा में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया।
लीडआईटी के उद्योग सदस्यों और परियोजना भागीदारों ने लीडआईटी के साथ जुड़ने के अपने अनुभव साझा किए और सरकार तथा शिक्षा जगत के साथ सहयोग के महत्त्व को रेखांकित किया। उद्योग के सदस्यों ने परियोजना साझेदारियाँ स्थापित करने, प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का आकलन करने और ज्ञान साझा करने में इस मंच द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की सराहना की। उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रतिस्पर्धा-पूर्व परियोजना तैयारी, प्रायोगिक परियोजनाओं और क्षमता विकास के लिए आगे और सहयोग की आवश्यकता भी व्यक्त की।
भारत और स्वीडन की सरकारों ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लीडआईटी की शुरुआत की थी। भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने मई 2026 में लीडआईटी के नवीनीकृत अधिदेश की घोषणा की थी। यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, जिसके अब 19 देश और 33 कंपनियाँ सदस्य हैं। श्री यादव और स्वीडन के जलवायु एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा 17.11.2026 को अंताल्या में कॉप-31 के दौरान आयोजित लीडआईटी उद्योग प्रमुखों की गोलमेज बैठक में इस पहल के तीसरे चरण, लीडआईटी 3.0 का शुभारंभ किया जाएगा।
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